High Court directed the Ptvadhi village ten per cent in lieu of acquired land to farmers will land.Authority two months before doing reconciliation with Ptvadhi eight per cent of the farmers had to settle to the ground.Farmers of the village in 1617 and 1264 were compromised affidavit filed in court. Rama Raman, CEO, says the court petition to all the farmers in villages is ordered to pay ten per cent of the land. This will be followed. Ptvadhi the farmers in the east with the agreement remains in force, but farmers will be eight per cent instead of ten per cent of the land. Farmers Rs 550 per sq m has already been paid compensation. The 353 farmers have to deal with the Authority, will be made up with them. He Itedha and Habtpur Authority had to settle with some of the farmers. Ten per cent of the land will be given to the farmers
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पतवाड़ी गांव के किसानों को भी अर्जित भूमि की एवज में दस फीसदी जमीन मिलेगी। प्राधिकरण ने दो माह पूर्व पतवाड़ी के किसानों के साथ सुलह कर आठ फीसदी जमीन देने का समझौता किया था। गांव के 1617 में से 1264 किसानों ने समझौता कर शपथ पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किए थे। सीईओ रमा रमन का कहना है कि कोर्ट ने सभी याचिका दायर करने वाले सभी गांवों के किसानों को दस फीसदी जमीन देने का आदेश दिया है। इसका पालन किया जाएगा। पतवाड़ी के किसानों के साथ पूर्व में किया गया समझौता लागू रहेगा, लेकिन किसानों को आठ फीसदी के बजाय दस फीसदी जमीन दी जाएगी। किसानों को 550 रुपये प्रति वर्गमीटर का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। जिन 353 किसानों ने प्राधिकरण के साथ समझौता नहीं किया है, उनके साथ सुलह के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इटेड़ा व हैबतपुर के कुछ किसानों के साथ भी प्राधिकरण ने समझौता किया था। उन किसानों को भी दस फीसदी जमीन दी जाएगी।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पतवाड़ी गांव के किसानों को भी अर्जित भूमि की एवज में दस फीसदी जमीन मिलेगी। प्राधिकरण ने दो माह पूर्व पतवाड़ी के किसानों के साथ सुलह कर आठ फीसदी जमीन देने का समझौता किया था। गांव के 1617 में से 1264 किसानों ने समझौता कर शपथ पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किए थे। सीईओ रमा रमन का कहना है कि कोर्ट ने सभी याचिका दायर करने वाले सभी गांवों के किसानों को दस फीसदी जमीन देने का आदेश दिया है। इसका पालन किया जाएगा। पतवाड़ी के किसानों के साथ पूर्व में किया गया समझौता लागू रहेगा, लेकिन किसानों को आठ फीसदी के बजाय दस फीसदी जमीन दी जाएगी। किसानों को 550 रुपये प्रति वर्गमीटर का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। जिन 353 किसानों ने प्राधिकरण के साथ समझौता नहीं किया है, उनके साथ सुलह के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इटेड़ा व हैबतपुर के कुछ किसानों के साथ भी प्राधिकरण ने समझौता किया था। उन किसानों को भी दस फीसदी जमीन दी जाएगी।
