Noida, : The written agreement from the farmers, according to authorities on Tuesday to allocate five percent of the plot will work. Noida Authority on Monday notified 31 villages of the region five percent of the farmers have given the benefit of the plot. Authority to pay the total benefit to farmers of 34 villages. On Tuesday, the three villages will be given the benefit of five per cent. Then given to farmers in villages of five percent will be issued a full list of benefits.
The Authority will also inform the public how many plots in the area are being planned. Where is the rest of the plot will be employed. Chairman and CEO Balwinder Kumar to regulate the working population will be completed this month. Having disposed of the population of the PP Act Nmukdme automatically come to an end. The four major demands of the farmers would be completed. This is a great gift for area farmers. These last ten years, five percent of the farmers who populated the plot and fighting in the courts were waiting to be regular.
नोएडा,/ प्राधिकरण किसानों से हुए लिखित समझौते के मुताबिक मंगलवार को पांच प्रतिशत के प्लॉट आवंटित करने का काम पूरा कर लेगा। सोमवार को प्राधिकरण ने नोएडा अधिसूचित क्षेत्र के 31 गांव के किसानों को पांच प्रतिशत प्लॉट का लाभ दे दिया है। प्राधिकरण को कुल 34 गांव के किसानों को यह लाभ देना है। मंगलवार को शेष तीन गांवों को पांच प्रतिशत का लाभ दे दिया जाएगा। इसके बाद सभी गांवों के किसानों को दिए जाने वाले पांच प्रतिशत के लाभ की पूरी सूची जारी की जाएगी।
साथ ही प्राधिकरण यह भी सूचना सार्वजनिक करेगा कि किस क्षेत्र में कितने प्लॉट नियोजित किए जा रहे हैं। शेष प्लॉट कहां नियोजित होंगे। पांच प्रतिशत का काम खत्म होने के साथ ही प्राधिकरण आबादी का भी निस्तारण करता जा रहा है। चेयरमैन व सीईओ बलविंदर कुमार ने बताया कि आबादी विनियमित करने का काम भी इसी माह पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों संग हुए लिखित समझौते के तहत उनकी मांग तीन माह में पूरी कर दी जाएगी। आबादी निस्तारित होने के साथ ही पीपी एक्ट के ंमुकदमे स्वत: समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा एसएलआर के मुकदमों के लिए प्राधिकरण प्रत्येक किसान से समझौता कर कोर्ट में समझौता पत्र दाखिल कर देगा। इस तरह से किसानों की चारों प्रमुख मांग पूरी कर ली जाएगी। क्षेत्र के किसानों के लिए यह बहुत बड़ी सौगात है। इनमें कई ऐसे किसान हैं जो पिछले दस वर्षों से पांच प्रतिशत के प्लॉट और आबादी नियमित होने के इंतजार में कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे
